रेग्मी सरकार र चार दलविरुद्ध ३४ दलको अन्तरक्रिया ‘रेग्मी सरकार अवैधानिक’

पोखरा, ०६ चैत्र
प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा बनेको सरकार अवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको पोखरामा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरूले बताएका छन् ।

मंगलबार ३४ दलसम्बद्व संयुक्त आन्दोलन परिचालन समिति कास्कीले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा कानून व्यवसायी, नागरिक समाज, बुद्विजीवि र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले यस्तो बताएका हुन् ।
मधेशी मोर्चासहित, एनेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस, एमालेको गठजोडले बनेको वर्तमान खिलराज रेग्मीको सरकार अवैधानिक, निर्दलीय र राष्ट्रघाती रहेको उनीहरूको तर्क थियो ।
नेपालमा अहिलेसम्म यस्तो राजनीतिक घटना कहिल्यै नघटेको भन्दै उनीहरूले यो सरासर विदेशी ग्राण्डडिजाइनमा बनेको ठोकुवा समेत गरे । उनीहरूले देशको ठूलो हिस्सा खिलराज रेग्मी सरकारको विरोधमा रहेको दाबी समेत गरे ।
कार्यक्रममा नेकपा–माओवादीकी केन्द्रीय सदस्य एवं तमुवान राज्य समिति सेक्रेटरी यशोदा सुवेदी ‘प्रभा’ले खिलराज रेग्मी देशको कार्यकारिणी प्रमुखमा गलत उद्देश्य र गठजोडबाट बनेको बताउनुभयो ।
‘यो सरकार सीधा विदेशी ग्राण्ड डिजाइनमा बनेको छ’, माओवादी नेत्री प्रभाले दाबी गर्नुभयो । जनयुद्ध र जनआन्दोलनको जगबाट बनेको समानुपातिक र समावेशी पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बन्न र त्यस संविधानसभालाई विघटन गराउन भारतीय विस्तारवादको हात रहेको नेत्री प्रभाको जिकिर थियो ।
नेकपा (एकीकृत)का केन्द्रीय सदस्य एवं तमुवान स्वशासित प्रदेश इञ्चार्ज केशबहादुर परियारले खिलराज रेग्मीलाई कार्यकारिणी प्रमुख बनाउनमा चार दलसहित राष्ट्रपति समेत जिम्मेवार रहेको उल्लेख गर्नुभयो । चार दलको गठजोडबाट मुलुकलाई निर्दलीयतातिर धकेलिएको नेता परियारको भनाइ थियो ।
नेकपा मालेका होमनाथ गिरीले संघर्षमा वैधानिकता र अवैधानिकताको परिभाषा नहुने बताउनुभयो । गिरीको भनाइ थियो, ‘जनताले जे निर्णय गर्छ, त्यो नै वैधानिकता हो ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता भूपनिधि पन्तले भन्नुभयो, ‘खिलराज रेग्मी जसरी कार्यकारिणी प्रमुख भए, त्यस दिनलाई कानून व्यवसायीहरूले कालो दिनको रूपमा लिएका छौं ।’ राजनीतिक युद्ध अधिकार प्राप्तिका लागि हुने भन्नुहुँदै वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले प्रमुख चार राजनीतिक दलले विकसित गरेको यस्तो राजनीतिक घटनाक्रमको विरोधमा जोडतोडका साथ लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद घिमिरेले लोकतन्त्र र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूलमर्मलाई बचाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । रेग्मी सरकार लोकतन्त्र, विधिको शासन, र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्त विपरित उल्टो प्रक्रियाबाट आएको उल्लेख गर्नुभयो ।
त्यस्तै, अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण बरालले कथित चार राजनीतिक दलले बनाएको रेग्मीको सरकार सार्वभौम नेपाली नागरिक र स्वाधीन राष्ट्रका लागि सरकार हुन नसक्ने दाबी गर्नुभयो ।
वरिष्ठ मानवअधिकारकर्मी टेकनाथ बरालले चार दल र रेग्मी सरकार गलत प्रक्रियामा रहेको भन्दै अन्य दलले यसको निकास खोज्नुपर्ने बताउनुभयो । मानवअधिकारको दृष्टिबाट पनि रेग्मी सरकार वैधानिक नभएको मानवअधिकारकर्मी बरालको भनाई थियो ।
शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल कास्कीका संयोजक विष्णुप्रसाद बरालले मुलुकको राजनीतिक इतिहासमा जहिले पनि निषेधको राजनीति हावी भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले प्रमुख चार दलले अन्य राजनीतिक दलको सहमतिमा राजनीतिक निर्णयहरू लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूले कुनै वाद नभनीकन जनतालाई सर्वोपरि मान्दै मध्यमार्गी बाटो रोज्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
प्रा.डा. भवानीप्रसाद पाण्डेले अवैधानिक र अलोकतान्त्रिक रेग्मी सरकार र राजनीतिक हैसियत गुमाएका चार दलका विरोधमा जनचेतना फैलाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेपाल जनभावना पार्टीका सूर्य खड्का ‘बिखर्ची’ले चार दलले आफ्नो स्वाभीमानी अडानलाई बन्धकमा राखेका कारण देशमा विदेशी चलखेल बढेको आरोप लगाउनुभयो ।
नेकपा (संयुक्त) कास्कीका अध्यक्ष दीर्घबहादुर जिसीको अध्यक्षता र क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य भक्त रसाइलीले सञ्चालन गर्नुभएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेकपा–माओवादीका केन्द्रीय सदस्य एवं तमुवान राज्य समितिका इञ्चार्ज श्रीनाथ अधिकारी ‘श्याम’ले विषय प्रवेश गराउनुभएको थियो ।