नेपाली राजनीति र यसको उद्देश्य - मोहन वैद्य ‘किरण’

राजनीति भनेको वर्गीय हक, हित र उद्देश्यमा आधारित मानवीय गतिविधि हो । राजनीति राज्यसत्तासित अभिन्न रूपमा गाँसिएको छ । वर्गीय हक, हितका उद्देश्य र राज्यसत्ता बाहेक राजनीतिको अर्को कुनै अर्थ हुँदैन । नेपाली राजनीतिलाई पनि हामीले यसरी नै बुझ्नुपर्दछ ।

सामन्तवादी समाजमा सामन्ती जमिनदार तथा किसान जनसमुदायका बीच वर्गसङ्घर्ष चलेको हुन्छ र त्यहाँ राज्यसत्ता सामन्ती जमिनदार वर्गको हातमा हुन्छ । पुँजीवादी समाजमा पुँजीपति वर्ग तथा सर्वहारा वर्गका बीच सङ्घर्ष चलेको हुन्छ र त्यहाँ राज्यसत्ता पुँजीपति वर्गको हातमा हुन्छ । अहिले नेपाल अर्धसामन्ती, अर्धऔपनिवेशिक र नवऔपनिवेशिक अवस्थामा छ । त्यसैले नेपालको राज्यसत्ता दलाल तथा नोकरशाह पुँजीपति र सामन्त वर्गको हातमा छ । परन्तु, आजको युग साम्राज्यवाद र सर्वहारा क्रान्तिको युग हो र आज पुँजीपति वर्गले सामन्तवादका विरुद्धको सङ्घर्षमा आर्जन गरेको विगतको प्रगतिशील चरित्र गुमाइसकेको छ र त्यो प्रतिक्रियावादी बन्न गएको अर्थात् दलाल तथा नोकरशाह पुँजीपति वर्गमा बदलिन पुगेको छ । यद्यपि नेपालमा प्रगतिशील हैसियत राख्ने राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग पनि छ । परन्तु, त्यो निकै नै अल्पसङ्ख्यामा छ र त्यसले राज्यसत्ताको उपभोग गर्न पाएको छैन ।
त्यसैले नेपालको राज्यसत्ता लामो समयदेखि सामन्ती जमिनदार, दलाल तथा नोकरशाह पुँजीपति वर्गको हातमा रहिआएको छ । राज्यसत्ता भनेको एक वर्गले अर्को वर्गलाई दबाउने साधन हो । नेपालमा सामन्ती जमिनदार, दलाल तथा नोकरशाह पुँजीपति वर्गको राज्यसत्ताद्वारा किसान, मजदुर, दलित, महिला, जनजातिलगायतका वर्ग र समुदायमा आमजनता शोषित एवम् उत्पीडित रहिआएका छन् ।


राजनीतिमा ‘क्रान्ति’ शब्दले विशेष अर्थ र महत्व राख्दछ । क्रान्ति भनेको एउटा वर्गको हातबाट अर्को वर्गको हातमा राज्यसत्ता जानु हो । नेपालमा पनि क्रान्तिको कुरा खुबै गरिन्छ । परन्तु, ‘क्रान्ति’ शब्दको ठीक अर्थलाई बुझ्ने प्रयास भने गरिँदैन । कैयौँं मानिसहरू २००७ साललाई क्रान्तिको संज्ञा दिन्छन् । के ००७ सालमा क्रान्ति भएको हो ? वास्तविक अर्थमा क्रान्ति भएको होइन किनभने २००७ भन्दा पहिले सामन्ती जमिनदार, दलाल तथा नोकरशाह पुँजीपति वर्गको हातमा राज्यसत्ता थियो र २००७ सालभन्दा पछि पनि सत्ता उनीहरूकै हातमा छ । यस अर्थमा २००७ सालमा क्रान्ति भएको होइन । हो, आन्दोलन भएको हो, राणाशाहीका विरुद्ध बन्दुक उठेकै हुन्, २००७ सालमा केही परिवर्तन भएको हो तर त्यो परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तन थियो, गुणात्मक परिवर्तन थिएन । क्रान्ति भनेको गुणात्मक परिवर्तन हो ।

नेपालमा आन्दोलनहरू भए । जनवादी क्रान्तिको प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्यो । राजतन्त्र र बहुदलीय शासन प्रणाली पनि बन्दै, भत्कँदै र फेरि बन्दै अगाडि बढे । भिन्न परिस्थितिमा नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माले–एमाले, नेकपा (माओवादी) सबैले बन्दुक पनि उठाए तर अहिलेसम्म आउँदा नेपाली राजनीतिको मूल गाँठो अर्थात् राज्यसत्ता जहाँको त्यहीँ छ । २००७ सालमा राजनीतिको कार्यसूचीमा आएको संविधानसभा अहिले पनि कार्यसूचीमै रहेको छ । एउटा नयाँ कुरा नेपालमा संविधानसभाको निर्वाचन भयो, संविधान बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढ्यो, राजतन्त्र ढलेर गणतन्त्र आयो र फेरि संविधान नबन्दै संविधानसभाको पनि विघटन हुनपुग्यो । अब के त ? देश गम्भीर सङ्कटको अवस्थामा छ । धेरै जसोले सरकार, सरकार र सरकारै भन्दछन् तर पुरानो राज्यसत्ताको ठाउँमा नयाँ राज्यसत्ताको कुरा गर्नेहरू भने बिरलै पाइन्छन् ।

राजनीतिको केन्द्रविन्दुमा वर्गीय राज्यसत्ता हुन्छ । यो कुरा नेपालका राजाहरूले बुझ्दै अएका छन् । राणा शासकहरूले पनि बुझे । पार्टी खोलेका राजनीतिक दलहरूले पनि राम्रोसँग बुझेकै छन् । २००६ सालमा स्थापित भएको कम्युनिस्ट पार्टीले पनि सुरुमा यो कुरा बुझेकै हो । परन्तु कम्युनिस्ट आन्दोलन विभाजित भएपछि केही कम्युनिस्ट समूहहरूले यो कुरा बुझ्न छोडे वा बुझेर पनि बुझ पचाउँदै आउने गरेका छन् अथवा उनीहरूका लागि दलाल तथा नोकरशाह पुँजीपति र सामन्ती जमिनदार वर्गको राज्यसत्ता आफ्नो राज्यसत्ता बन्न पुगेको छ । यो प्रश्न निकै विचारणीय बन्न गएको छ ।

आज संविधानसभा नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा छ । पुनस्र्थापना, ताजा निर्वाचन, गोलमेच सभा, संसदको निर्वाचन बहसका विषय बन्दै गएका छन् । हरेक वर्ग र समुदायले आ–आफ्नो हक, हित र उद्देश्यमाथि ध्यान दिंदै सोंच्ने गरेका छन् । यो बेला नेपाली सर्वहारा वर्ग र सबै उत्पीडित जनसमुदायले गम्भीरतापूर्वक सोंच्न जरुरी छ । कसको हातमा राज्यसत्ता रहने गरी संविधान बनाउने ? यो नै आजको नेपाली राजनीतिको केन्द्रीय प्रश्न हो ।

संविधानसभामा गम्भीर रूपमा बहस भयो र भएन पनि । त्यस्तै संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका राजनीतिक पार्टीहरूका बीचमा पनि गम्भीर बहस भए र भएनन् पनि । गम्भीर बहस कुन अर्थमा भए भने नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा (एमाले) लगायतका पुरानो वर्गका हक, हितको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीहरू आ–आफ्ना वर्गीय हक, हित र उद्देश्यसहित राज्यसत्ताका कुरालाई पटक्कै छोडेनन् । परन्तु नयाँ राज्यसत्ताको निम्ति दस वर्षसम्म जनयुद्ध गर्दै आएको नेकपा (माओवादी) का एकथरी नेताहरूले आफ्ना कुरा प्रायशः सबै छोडे । संविधानसभा र पार्टीहरूका बीचमा पनि जुन विषयमा गम्भीर बहस गरिनुपर्दथ्यो, ती विषयहरूमा बहस गरिएन । मजदुर, किसान, दलित र महिलाका हकहितका पक्षमा गम्भीर बहस गरिनुपर्दथ्यो परन्तु ध्यानै दिइएन । बहस सङ्घीयताको पक्षमा बढी सङ्केन्द्रित भयो । कस्तो सङ्घीयता ? पहिचानसहितको कि पहिचानविहीन ? यो बहस पनि निकै अर्थपूर्ण रह्यो । परन्तु, कुनै निश्कर्ष निस्कन सकेन । संविधानसभाको विघटन वर्गीय द्वन्द र राज्यसत्तासम्बन्धी बहसको कारणले नभई सरकार फेर्ने कि नफेर्ने भन्ने बहसको कारणले हुनपुग्यो । यदि वर्गीय द्वन्दको कारणले संविधानसभा विघटित भएको हुन्थ्यो भने त्यसको निश्चितै रूपमा मूल्य हुन्थ्यो । परन्तु संविधानसभा निरर्थक वा मूल्यहीन रूपमा विघटित हुनपुग्यो तर पनि सारतः र अन्ततः यो विघटन पुरानो वर्ग र पुरानै राज्यसत्ताको पक्षमा भयो ।

जनवादी क्रान्तिको प्रक्रियामा संविधानसभा कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्यनीति हो । तर, संविधानसभा एक मात्र कार्यनीति भने होइन । जुनबेला संविधानसभा जनवादी क्रान्तिको राजनीतिक रणनीतिको परिपूरक बन्दछ, त्यो बेला संविधानसभाले महत्वपूर्ण कार्यनीतिको भूमिका खेल्न सक्छ, अन्यथा होइन । नेपालमा संविधानसभाले उत्पीडित वर्ग र जनसमुदायका हक, हित एवम् उद्देश्य र जनवादी क्रान्तिको रणनीतिलाई सेवा गर्न सकेको छैन ।

संविधानसभा वास्तविक अर्थमा जनवादी क्रान्तिको साधन वा परिपूरक बन्नका लागि सर्वप्रथम त्यसप्रकारको संविधानसभाको निर्वाचन क्रान्तिकारी सरकारको नेतृत्वमा हुनुपर्दछ । दोस्रो कुरा, जनताका हक, हित र क्रान्तिका उपलब्धिहरूको रक्षाका लागि नयाँ राज्य मेसिनरीको निर्माण भएको हुनुपर्दछ । तेस्रो कुरा, सडकबाट जनसमुदायको दबाब प्रभावकारी र सशक्त प्रकारको हुनुपर्दछ । वस्तुतः नेपालमा यी तीनवटा कुराको अभाव रह्यो । भविष्यमा पनि यी तीन कुराको अभावमा संविधानसभाले जनताका हक, हित र मुक्तिका लागि खासै अर्थ र मूल्य राख्दैन ।

आजको युग साम्राज्यवाद र सर्वहारा क्रान्तिको युग हो । यस युगमा अर्धसामन्ती, अर्धऔपनिवेशिक र नवऔपनिवेशिक अवस्थामा रहिआएका देशहरूमा घरेलु र बाह्य दुवैखाले प्रतिक्रियावादका बिरुद्ध सङ्घर्ष गरेर मात्र जनवादी क्रान्तिले पूर्णता प्राप्त गर्न सक्दछ । नेपाल जस्तो अर्धसामन्ती, अर्धऔपनिवेशिक तथा नवऔपनिवेशिक मुलुकका लागि पनि यही कुरा नै सत्य हो ।

संविधानसभाको चुनावको प्रश्न जनतन्त्रको प्रश्न हो । परन्तु यो राष्ट्रियताको प्रश्नसित अभिन्न रूपमा जोडिएको छ । वस्तुतः नेपालमा संविधानसभाको प्रश्नलाई राष्ट्रियताको प्रश्नसित जोडेर हेर्नुपर्नेमा त्यसरी हेर्न सकिएको छैन । उत्पीडित वर्ग र जनसमुदायको पक्षमा संविधान निर्माण हुन नसक्नु र संविधानसभाको विघटन हुनुमा राष्ट्रियताको प्रश्नले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न पुगेको छ ।
तसर्थ, यो बेला विषयलाई पुरानै अर्थमा र यथास्थितिमा सोचेर हुँदैन । अहिलेको स्थितिमा संविधानसभाको औचित्य समाप्त भइसकेको छ । संसदवादी, सुधारवादी तथा संशोधनवादीहरूको नेतृत्वमा संविधानसभामार्फत् जनताको पक्षमा संविधान बन्ने परिकल्पना गर्न सकिँदैन । अब जनताको पक्षमा नयाँ संविधान बनाउन र जनवादी क्रान्तिलाई पूर्णता दिनका लागि सडक र जनआन्दोलनको भूमिका प्रमुख तथा अनिवार्य बन्न गएको छ ।